आमदार हर्षवर्धन जाधवांवरील गुन्हे मागे घेण्यावरून यंत्रणेच्या कोलांटउडय़ा

शिवसेनेचे कन्नडचे आमदार हर्षवर्धन जाधव यांच्यावरील गंभीर गुन्हे राजकीय व सामाजिक स्वरूपाचे ठरवून परत घेण्यात यावेत, असे पत्र जिल्हा प्रशासनाने दिले. मात्र, यावर काही वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी आक्षेप घेतल्यानंतर सहायक संचालक सरकारी अभियोक्ता यांनी ते पत्र माघारी घेत असल्याच्या आशयाचे पत्र नव्याने दिले. आमदारांवरील गुन्हा परत घेण्याच्या कृतीमागे राजकीय दबाव असल्याची चर्चा होती. मात्र, जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांनी असा दबाव नसल्याचा दावा ‘लोकसत्ता’शी बोलताना केला. हर्षवर्धन जाधव हे भाजप प्रदेशाध्यक्ष खासदार रावसाहेब दानवे यांचे जावई आहेत. हर्षवर्धन जाधव महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेत असताना त्यांच्यावर सरकारी कामात अडथळा आणल्याबाबत ३५३ सह ३०७, ३५४, ३३२, ३३३, ५०४, ५०६ कलमांन्वये खुलताबाद पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला होता.
राजकीय स्वरूपाचे गुन्हे माघारी घेण्याबाबत राज्य सरकारच्या निर्णयानुसार जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या समितीच्या बठकीत हर्षवर्धन जाधव यांच्यावरील गुन्हे मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आला. समितीत सहायक संचालक अभियोग संचालनालय, अतिरिक्त जिल्हा पोलीस अधीक्षक यांचा सहभाग आहे. समितीने घेतलेला निर्णय सहायक सरकारी अभियोक्ता यांना ९ ऑक्टोबर २०१५ रोजी जिल्हा प्रशासनाला कळविला. नंतर सरकारी कागदपत्रात मोठी गंमत दिसून येते. सहायक संचालक व सरकारी अभियोक्ता एन. एस. चितलांगे यांनी गेल्या २२ मार्चला जिल्हा सरकारी वकिलांना पत्र लिहून हर्षवर्धन जाधव यांच्यावरील खटला राजकीय व सामाजिक आंदोलनातील दिसून येत नाही, असे ठळक अक्षरात लिहून कळविले.
जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने गुन्हा मागे घेण्याबाबत निर्णय झाल्यानंतर अध्यक्ष नात्याने सहायक सरकारी अभियोक्ता यांना हा निर्णय कळविला होता. समितीत या गुन्ह्याच्या अनुषंगाने पोलिसांच्या अहवालाचा प्राधान्याने विचार करण्यात आला होता, अशी माहिती जिल्हाधिकारी निधी पांडेय यांनी दिली. गुन्हा माघारी घेण्यासाठी राजकीय दबाव होता, अशी दबक्या आवाजात चर्चा होती. मात्र, वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांनी ही बाब लक्षात आणून दिल्यानंतर पुन्हा गुन्हा जशास तसा ठेवण्याचा पत्रव्यवहार झाल्याचे सांगितले जाते. हा गुन्हा न्यायालयातून काढून घेऊ नये, असेही चितलांगे यांनी २२ मार्चला लिहिलेल्या पत्रातून दिसून येत आहे. या प्रक्रियेत राजकीय दबाव नव्हता, असे जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले.