सात वर्षांत वैयक्तिक लाभाच्या १६ हजार विहिरींना मंजुरी दिल्यानंतरही केवळ साडेसहा हजार विहिरीच पूर्ण झाल्या आहेत. तब्बल ६० टक्के विहिरी सरकारदफ्तरी अपूर्ण असल्याची नोंद आहे. एका विहिरीसाठी टप्प्या-टप्प्याने जवळपास दोन लाख रुपयांचे अनुदान दिले जात असल्याने या अपूर्ण विहिरींचे ‘गौडबंगाल’ नेमके काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. चालू वर्षांत दोन हजार विहिरींची कामे पूर्ण झाली असली, तरी गावागावातून विहिरी चोरी गेल्याच्या तक्रारींचाच पूर आला आहे. रोजगार हमी योजनेच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या जिल्ह्यातील हे सिंचन विहिरींचे विदारक वास्तव प्रशासकीय यंत्रणा आणि लाभार्थ्यांमधील ‘जाऊ तिथं खाऊ’चा उत्तम नमुना ठरला आहे.
जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांकडे जमीन आहे पाणी नाही, अशी स्थिती असल्याने सरकारने छोटे सिंचन क्षेत्र वाढावे, या साठी २००८ पासून वैयक्तिक लाभाच्या जलसिंचन विहिरींना मंजुरी देण्याचे आदेश बजावले. एका विहिरीला तीन टप्प्यात १ लाख ९० हजार रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. मागील सात वर्षांत तब्बल १६ हजार ३२२ विहिरींना मंजुरी देण्यात आली. प्रत्यक्षात आतापर्यंत केवळ ६ हजार ८६६ विहिरीच पूर्ण झाल्या. तब्बल ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त विहिरी अपूर्ण असल्याची नोंद आहे, तर पूर्ण विहिरींबाबतही गावागावातून वारुळातील मुंग्या बाहेर याव्यात, अशा पद्धतीने तक्रारींचा पूरच आला आहे.
गोलंग्रीतील एक विहीर चोरी गेल्याचा प्रकार चच्रेत आल्यानंतर गावागावातील लोकांनी सरकारी याद्या पाहून आपल्या शिवारात विहिरी शोधण्यास सुरुवात केली. त्यातून अनेक धक्कादायक प्रकार समोर आले. रोजगार हमी योजनेच्या जलसिंचन विहिरीतही केवळ खाऊगिरीची हमी झाल्याचे समोर आले आहे. अनेक ठिकाणी यंत्राद्वारे थातूरमातूर विहीर खोदणे आणि दोन टप्प्यांतील पसे उचलून काम बंद करणे असे प्रकार घडले आहेत. प्रशासकीय पातळीवर काम अपूर्ण असल्यावर फारसे कोणी चौकशी करीत नाही. या उद्देशातून बहुतांशी ठिकाणी दोन लाखांपकी दीड लाख रुपयांपर्यंत निधी उचलून विहिरी गुंडाळण्यात आल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे सात वर्षांत सोळा हजारपकी केवळ सात हजारच विहिरी पूर्ण झाल्या आहेत. अपूर्ण विहिरींचे हे गौडबंगाल अप्रत्यक्षपणे उचललेला निधी पचवण्यासाठीच असल्याचे मानले जाते.
↧
सात वर्षांत ९ हजार अपूर्ण सिंचन विहिरींचे ‘गौडबंगाल’
↧