‘जेल भरो’च्या माध्यमातून राजकीय ताकद दाखवण्याचे राष्ट्रवादीचे प्रयत्न

राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने दुष्काळी प्रश्नावरील जेल भरोच्या माध्यमातून राजकीय ताकद दाखवण्यासाठी जोरदार तयारी केली आहे. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांच्यासह जिल्हाध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी जिल्हा िपजून काढला. तर पक्षाच्या आजी-माजी आमदारांनी जास्तीत जास्त लोक रस्त्यावर यावेत यासाठी नियोजन केले आहे.
दुष्काळ जाहीर करून शेतकऱ्यांना सवलत आणि मदत देण्याच्या मागण्यांसाठी होणाऱ्या या आंदोलनाचा खरा अजेंडा हा राजकीय संघटन मजबूत करण्याचा असल्याचे लपून राहिला नाही. राष्ट्रवादीच्या या आंदोलनावरून भाजपच्या नेत्यांनी टिकास्त्र सोडत राजकीय वातावरण तापवल्याने दुष्काळी मुद्दाच दुर्लक्षित झाला आहे.
बीड जिल्ह्यात राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या वतीने सोमवार, १४ सप्टेंबर रोजी दुष्काळ जाहीर करा या मागणीसाठी जेल भरो आंदोलनाची हाक देण्यात आली आहे. विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर पक्षाच्या नेत्यांनी कार्यकर्त्यांच्या बठका घेत आंदोलनाच्या निमित्ताने राजकीय ताकद दाखवण्याची संधी साधली आहे. पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष डॉ. भारतभूषण क्षीरसागर यांनी जिल्हाभरातील आजी-माजी आमदारांना सोबत घेऊन तालुकास्तरावर बठका घेतल्या. विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनीही जिल्ह्यासह मराठवाडय़ातील अनेक भागात दौरे करून सरकारविरुद्ध पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना रस्त्यावर उतरण्याचे आवाहन केले आहे. आष्टीत माजी मंत्री सुरेश धस, गेवराईत आमदार अमरसिंह पंडित, जिल्हा परिषद अध्यक्ष विजयसिंह पंडित, माजी आमदार बदामराव पंडित, बीडमध्ये आमदार जयदत्त क्षीरसागर, सभापती संदीप क्षीरसागर, माजलगावमध्ये माजी मंत्री प्रकाश सोळंके, केजमध्ये अक्षय मुंदडा यांनी कार्यकर्त्यांच्या बठका घेऊन आंदोलनासाठी जास्तीत जास्त लोक रस्त्यावर उतरावेत यासाठी नियोजन केले आहे.
सलग १५ वर्ष सत्तेची ऊब आणि विधानसभा निवडणुकीतील ६ पकी ५ मतदारसंघात दारुण पराभव यामुळे पक्षाचे नेते आणि कार्यकत्रे दुष्काळाच्या मुद्दय़ावरून संघटन मजबूत करण्यासाठी प्रयत्न करत असल्याचे दिसत आहे. तर १५ वर्ष सत्तेच्या काळात ‘जेब भरो’ करणारे राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी आता ‘जेल भरो’ आंदोलन सुरू केल्यामुळे सत्ताधारी भाजपच्या नेत्यांनी राष्ट्रवादीवर टीकास्त्र सोडले आहे. भाजपचे जिल्हाध्यक्ष रमेश पोकळे यांनी पत्रक काढून राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना आंदोलन करण्याचा अधिकारच नसल्याची खोचक टीका केली.