दिल्ली-मुंबई औद्योगिक पट्टय़ासाठी शेंद्रा येथे केलेल्या भूसंपादनातून सप्टेंबपर्यंत भूखंडाचे वाटप होऊ शकते. एप्रिल व मे महिन्यात या साठी ‘मार्केटिंग’ केले जाईल, अशी माहिती उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दिली. येथे आयोजित ‘इन्व्हेस्टमेंट इन महाराष्ट्र-इन्व्हेस्ट इन मराठवाडा’ या परिषदेत ते बोलत होते.
शेंद्रा एमआयडीसीच्या पायाभूत सुविधांसाठी निविदा काढण्यात आल्या. ठेकेदारांना कार्यारंभ आदेशही देण्यात आले. त्यांनी डिझायनिंगचे कामही सुरू केले आहे. कोणत्या कंपन्या या भागात येतील, याची चाचपणी करण्यासाठी एप्रिल-मे महिन्यांत जागतिक स्तरावर मार्केटिंग केले जाईल व सप्टेंबरपासून भूखंड वाटपाचे काम सुरू होऊ शकेल.
लघु मध्यम उद्योगासाठी एखाद्या शेतक ऱ्याकडे १०० एकर जमीन असेल तर त्यास औद्योगिक वसाहतीचा दर्जा देऊन त्यांना चांगला चटई निर्देशांक देण्याची योजना तयार करण्यात आली. तसेच बिडकीन येथे ५ फेब्रुवारी रोजी डीएमआयसी प्रकल्पाच्या पर्यावरण सुनावणी घेण्यात येणार आहे. विधानसभा अध्यक्ष हरिभाऊ बागडे यांनी शेंद्रा एमआयडीसीत विकसित झालेले भूखंड शेतकऱ्यांना मिळाले नसल्याची खंत या वेळी व्यक्त केली. शेतकऱ्यांनी मोबदला मिळण्याअगोदर जमिनीचा ताबा दिला होता, तरीही त्यांना भूखंड मिळू शकला नाही, असे ते म्हणाले. परिषदेचे उद्घाटन त्यांच्या हस्ते झाले. परिषदेस प्रशांत देशपांडे, ऋषी बागला, राम भोगले, मुकुंद कुलकर्णी, आशिष गर्दे, मिलिंद कंक, प्रसाद कोकीळ, बालाजी शिंदे आदी उद्योजक सहभागी झाले होते.
↧
पुढील वर्षी सप्टेंबरपासून डीएमआयसीत भूखंडवाटप
↧