तमिळ-उडिया न्यायालयीन वादात ‘मराठी’ अडकली!

तमिळ व उडिया या दोन भाषांना अभिजात दर्जा दिल्यानंतर निर्माण झालेल्या न्यायालयीन वादात ‘मराठी’ अडकली आहे. पंतप्रधानांच्या कार्यालयात ८ महिन्यांपूर्वी देण्यात आलेला प्रस्ताव अजूनही पडूनच आहे. चेन्नईतील न्यायालयास मराठीचा व न्यायालयीन लढय़ातील त्या दोन भाषांचा काहीएक संबंध नाही. मराठीला अभिजात दर्जा देण्याचा निर्णय घेण्यास परवानगी मागणारे शपथपत्र दाखल केले, तर मार्ग सुकर होऊ शकतो. मात्र, ही कार्यवाही केंद्राच्या सांस्कृतिक विभागाकडून केली गेली नाही. परिणामी मराठीला अभिजात दर्जा मिळण्याचा प्रस्ताव पडून आहे.
दोन वर्षांपूर्वी प्रा. रंगनाथ पठारे व प्रा. हरि नरके यांच्या समितीने मराठी अभिजात दर्जाच्या उंचीची असल्याचे सर्व पुरावे केंद्र सरकारकडे सादर केले आहेत. दीड हजार वर्षांपूर्वीच मराठीची जडणघडण मराठवाडा आणि नगर भागात झाली होती, असे पुरावे देत सादर केलेला प्रस्ताव गृहविभाग व मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाकडून सांस्कृतिक विभागाकडे सादर झाला. या दोन्ही विभागांची ना-हरकत प्रमाणपत्रे सादर झाल्यानंतर पंतप्रधान कार्यालयाकडे हा प्रस्ताव पाठविण्यात आला. मात्र, तमिळ व उडिया या दोन भाषांना वेगवेगळ्या वेळी दिलेल्या अभिजात दर्जास चेन्नई न्यायालयात आव्हान देण्यात आले.
न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे मराठीला अभिजात दर्जा जाहीर करण्याची प्रक्रिया रखडली आहे. अभिजात दर्जा मिळाल्यानंतर त्या भाषेच्या विकासासाठी केंद्र सरकारकडून ३०० ते ५०० कोटी रुपये मिळू शकतात. मात्र, प्रस्ताव सादर होऊन आणि त्यावर लोकसभेत चर्चा होऊनही मराठीच्या अभिजाततेचे गाडे अडकलेलेच आहे. या अनुषंगाने बोलताना प्रा. हरि नरके म्हणाले की, केंद्र सरकारने चेन्नई न्यायालयात शपथपत्र दाखल करण्याचे मान्य केले होते. गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात याबाबत सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी घोषणाही केली होती. मात्र, पुढे काय घडले, माहीत नाही. ही प्रक्रिया पूर्ण व्हावी, या प्रतीक्षेत आम्ही आहोत.
काँग्रेसकडून मुख्यमंत्री म्हणून पृथ्वीराज चव्हाण यांचे नाव जाहीर झाल्यानंतर त्यांना मराठी तरी येते का, असा प्रश्न मनसेचे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जाहीरपणे विचारला होता. त्यावरून मराठीला अभिजात दर्जा मिळू शकतो आणि तसे प्रयत्न केले जातील, असे तत्कालीन मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी सांगितले होते. भाषा संचालनालयाची घोषणा करून हा विषय मार्गी लावण्यात आला. मात्र, अजूनही हा प्रस्ताव मंजूर होऊ शकला नाही. नुकतीच या अनुषंगाने केंद्रीय वाहतूकमंत्री नितीन गडकरी यांनी पंतप्रधानांशी चर्चा केली असून मेमध्ये या अनुषंगाने निर्णय होण्याची शक्यता असल्याचे सांस्कृतिक कार्य विभागातील सूत्रांनी सांगितले.